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टेक्सटाइल उद्योग को कोविड ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन प्रभावशाली विकास के लिए चुनौतियों के बावजूद उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर: इन्फोमेरिक्स रिपोर्ट
चीन +1 रणनीति के मद्देनजर टेक्सटाइल उद्योग आगे की तरफ अच्छी तरह से अग्रसर है। भारत सरकार (भारत सरकार) का लक्ष्य 2025 -26 तक उद्योग को मौजूदा $75 बिलियन से $300 बिलियन तक विकसित करना है।
नई दिल्ली, 11 नवंबर, 2021: कोविड की चपेट में आने के बाद भारत का टेक्सटाइल उद्योग ठीक होने की राह पर है । महामारी के दौरान घरेलू टेक्सटाइल और परिधान उद्योग वित्तीय वर्ष 2020 में 106 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिखर पर पहुंचने के बाद 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गया है । हालांकि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल ने अगले 2 वर्षों में 300% की वृद्धि के साथ 2025-26 तक इस क्षेत्र के 300 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं ।
हाल ही में टेक्निकल टेक्सटाइल्स में उल्लेखनीय बदलाव आया है । मूल्य के संदर्भ में, तकनीकी टेक्सटाइल का आयात वित्तीय वर्ष 2020 में 1058 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 21 में निर्यात 2998 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री: ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स नामक एक रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं जो सेबी-पंजीकृत और आरबीआई-मान्यता प्राप्त वित्तीय सेवा क्रेडिट रेटिंग कंपनी इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।
रिपोर्ट उन कारकों का विश्लेषण करती है जिन्होंने इस क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रभावित किया है । यह नोट करता है कि कोविड के प्रभाव के अलावा, प्रमुख बाजारों में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले उच्च टैरिफ जैसे यूरोपीय संघ, और लॉजिस्टिक जैसे अन्य कारण जो बाधाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं । रिपोर्ट यूरोपीय संघ में उच्च टैरिफ की तुलना बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को शून्य शुल्क पहुंच के साथ करती है जिसने निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित किया है । रिपोर्ट में भारतीय निर्यातकों के साथ प्रमुख बाधाओं में से एक के रूप में लॉजिस्टिक पर भी प्रकाश डाला गया है। तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए, टर्नअराउंड समय (टीएटी) (आदेश से डिलीवरी तक) बांग्लादेश के लिए 50 दिन और भारत के लिए 63 दिन है, जबकि बंदरगाह तक पहुंचने में लगने वाला समय बांग्लादेश के लिए 1 दिन और भारत के लिए 7-10 दिन है।
तकनीकी टेक्सटाइल में टर्नअराउंड
भारत ने वित्तीय वर्ष 2020 में तकनीकी टेक्सटाइल (आयात 1058 करोड़ रुपये से अधिक निर्यात) के शुद्ध आयातक होने से वित्तीय वर्ष 2021 में उसी के शुद्ध निर्यातक (निर्यात में 2998 करोड़ रुपये से अधिक) के रूप में परिवर्तित किया है ।
जनवरी 2019 में, 207 एचएसएन कोड को व्यापार करने में आसानी के लिए तकनीकी टेक्सटाइल के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित किया गया है।
सरकार ने पहले 1480 करोड़ रूपये की लागत के साथ 4 साल (2020-21 से 2023-24) की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन (NTTM) के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय तकनीकी टेक्सटाइल बाजार एशिया-पेसिफिक में 7.6 प्रतिशत की सीएजीआर (CAGR) से बढ़कर 2027 में 23.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है जो 2020 में 14 अरब अमेरिकी डॉलर था । वर्तमान में भारतीय तकनीकी टेक्सटाइल वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा हैं ।
सरकार ने तीन वर्षों में तकनीकी टेक्सटाइल के निर्यात को वर्तमान में लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 10 बिलियन अमरीकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है ।
अन्य सरकारी हस्तक्षेप
इन्फोमेरिक्स रिपोर्ट इस क्षेत्र को मदद और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की रूपरेखा तैयार करती है ।
ऐतिहासिक रूप से इस तरह की पहल में कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत टेक्सटाइल पार्क (एसआईटीपी) के लिए योजना आदि शामिल हैं । हाल के कुछ उपायों कार्यवाही में 1480 करोड़ रूपये की लागत के साथ 4 साल (2020-21 से 2023-24) की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (NTTM) शामिल है ।
राज्य स्तरीय उपायों कार्रवाई भी दिखाई दे रही है जिससे तमिलनाडु देश के सबसे बड़े टी एंड ए केंद्रों में से एक, टेकटेक्स्टिल इंडिया 2021 के लिए साइन अप किया गया जो तकनीकी टेक्सटाइल और गैर-बुनाई के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है । यह नवाचार के लिए दरवाजे खोलने और विदेशी निर्भरता को कम करने की संभावना को नोट करता है।
अन्य उपायों में 10 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए टेक्सटाइल क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (SAMARTH) शामिल है।
चुनौतियाँ
रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक्सटाइल उद्योग के लिए फंड आवंटन एक प्रमुख सीमा है जिसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने केवल 3,631.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, जिसके मुकाबले में टेक्सटाइल मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 16,883 करोड़ रुपये लागत के लिए प्रस्तावित किए है ।
इसके अलावा, हाल ही में उद्योग में एनआईसी-2 के वार्षिक अंक और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रीय सूचकांकों में अंतिम उत्पाद के लिए उच्च कीमतों के साथ कम विनिर्माण गतिविधि देखी जा रही है, जिसमें ‘ टेक्सटाइल निर्माण’ का सूचकांक 100 अंक से नीचे लगभग एक दशक में पहली बार 91.1 पर गिर गया है। ‘ टेक्सटाइल के निर्माण’ के लिए वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक 118 अंक के करीब रहा है जो लगभग 112 के दशक के औसत से 6-7 अंक अधिक है ।
रिपोर्ट में कमजोर उपभोक्ता मांग या उत्पादन नेटवर्क जैसे अन्य सामान्य कारकों पर भी प्रकाश डाला गया है; अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अनम्य श्रम कानून, बुनियादी ढांचे की बाधाएं, और खंडित उद्योग; नोटबंदी, जीएसटी के लागू होने और कोविड-19 महामारी की तिहरी मार झेल रहे असंगठित और छोटे व्यापारियों की प्रमुख भूमिका है ।
विशेष रूप से यह उद्योग जोखिम कारकों की अधिक रूपरेखा तैयार करता है, जो जीएसटी मुद्दे, प्रस्तावित लागत में अंतर और स्वीकृत राशि, कम प्रदर्शन और उच्च मूल्य, और खराब टेक्सटाइल मशीनरी प्रदर्शन से संबंधित हैं ।
भविष्य की ओर
इन्फोमेरिक्स रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि उद्योग को प्रीमियम कीमतों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है; आला उत्पादों और बाजारों को लक्षित करें; उच्च मूल्य वर्धित खंडों में उत्पादों को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है । इसे सतत विकास के लिए क्षेत्रीय और क्लस्टर सब्सिडी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास सब्सिडी पर भी ध्यान देने की जरूरत है । मूल्य वर्धित सेवाओं में निवेश, जैसे, मार्केटिंग, वेयरहाउस रेंटल, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, अन्य उत्पाद पूर्ति लागत इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जाने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।
हालांकि, रिपोर्ट टेक्सटाइल उद्योग के विकास और संरचनात्मक परिवर्तन की संभावना के बारे में आशावादी है । भारत का टेक्सटाइल उद्योग दुनिया में सबसे बड़े कच्चे माल के आधार और मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण शक्ति के साथ सबसे बड़ा है । यह चीन के बाद मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है । टेक्सटाइल और परिधान (टी एंड ए) उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 13 प्रतिशत और निर्यात में 12 प्रतिशत का योगदान देता है।
रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि उद्योग को जोखिम वाले कारकों, क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं और स्थिर विकास के लिए टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला के एकीकरण और राष्ट्रों के समूह में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की स्थिति को और मजबूत करने की आवश्यकता है।