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एमवाय अस्पताल तथा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के विकास के लिये हुये महत्वपूर्ण निर्णय

एमजीएम मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न
इंदौर. संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज यहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाय अस्पताल की कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में मेडिकल कॉलेज एमवाय अस्पताल तथा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में विभिन्न विकास और प्रशासकीय कार्यों के लिये स्वीकृति दी गई।
बैठक में मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. ज्योति बिंदल तथा एमवाय अस्पताल के अधीक्षक डॉ. पी.एस. ठाकुर सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि के.ई.एम. स्कूल के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जायेगा। इस कार्य में लगभग ढ़ाई करोड़ रूपये खर्च होंगे। इस भवन में संग्रहालय, पुस्तकालय और व्याख्यान कक्ष बनाये जायेंगे।
इसी तरह एमवाय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के परिसर का सौंदर्यीकरण किया जायेगा तथा उद्यान विकसित किये जायेंगे। परिसर में केफेटेरिया, केन्टीन, सर्व सुविधायुक्त शौचालय, आउटसोर्स के माध्यम से बनाये जायेंगे। परिसर में टेनिस कोर्ट भी बनाया जायेगा।
बैठक में संभागायुक्त श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय का आवश्यकता के अनुसार विकास किया जाये। उन्होंने इस अस्पताल के थेलेसिमिया वार्ड को विस्तारित करने के लिये 11 लाख रूपये की स्वीकृति दी। यह वार्ड अब 20 बिस्तरों की क्षमता से बढ़कर 30 बिस्तरों की क्षमता का हो जायेगा। इसी तरह इस अस्पताल में पोषण पुनर्वास केन्द्र की क्षमता को 10 बिस्तरों से बढ़ाकर 20 बिस्तरों का करने के लिये 24 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में बच्चों के ईलाज के लिये सभी सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापकों तथा अन्य शिक्षकों को सेवाकाल एवं पात्रता पूर्ण करने पर पदोन्नति, प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, समयमान वेतनमान देने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही महाविद्यालय के विभिन्न संवर्गो के 577 कर्मचारियों को सेवाकाल एवं पात्रता पूर्ण करने पर प्रथम/ द्वितीय/तृतीय समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु सहमति दी गई।
साथ ही महाविद्यालय के अन्य प्रशासकीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में संभागायुक्त श्री त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि एमवाय अस्पताल में स्थित कृत्रिम अंग रोपण केन्द्र के कार्यों को प्रभावी बनाया जाये। इसके लिये सामाजिक न्याय विभाग का सहयोग लिया जाये। दिव्यांगों को इस केन्द्र के माध्यम से कृत्रिम अंग लगाने के लिये शिविर लगाये जायें।