एआईआई इंडिया और बिल्डिंग भारत संपर्क ने भारत की जल सुरक्षा को सिविल इंजीनियरिंग के एजेंडे में शामिल करने के लिए उद्गम ट्रस्ट के साथ की साझेदारी

इस साझेदारी के तहत युवा इंजीनियरों को जलाशयों और जल संरक्षण से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसकी शुरुआत 15–17 दिसंबर 2026 को आईआईटी गांधीनगर में आयोजित होने वाले बिल्डिंग भारत संपर्क के संस्करण से होगी।

गांधीनगर, गुजरात, 21 नवंबर 2026: आज बचाई गई भारत की हर बूंद कल एक नए जलाशय के निर्माण की आवश्यकता को कम कर सकती है। भारत में दुनिया की लगभग पांचवां हिस्सा आबादी निवास करती है, लेकिन देश के पास विश्व के कुल मीठे जल संसाधनों का केवल लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा है। नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार, भारत के लगभग 60 करोड़ लोग पहले से ही उच्च से लेकर अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। जलाशयों में गाद जमा हो रही है और भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में, जल सुरक्षा अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौती भी बन गई है। देश को ऐसे युवा इंजीनियरों और निर्माण विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जो इन चुनौतियों को समझते हुए इनके व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान विकसित कर सकें।

एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री (इंडिया) (एआईआई इंडिया) और इसका प्रमुख कार्यक्रम बिल्डिंग भारत संपर्क (बीबीएस) इनोवेशन बूटकैम्प इन सिविल इंजीनियरिंग ने भारत को जल-सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उद्गम ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से एआईआई इंडिया का व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, बीबीएस से जुड़े युवा सिविल इंजीनियरों का समुदाय और जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन तथा भारत की पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में उद्गम ट्रस्ट के अनुभव एक साथ आएंगे। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य वर्ष 2047 तक जल-सुरक्षित और नदियों के प्रति संवेदनशील शहरों का निर्माण करना है।

यह सहयोग तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
• भारतीय ज्ञान परंपराएं: भारत की पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों, पारिस्थितिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन से सीखना।
• आधुनिक विज्ञान और नवाचार: वर्तमान जल संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक इंजीनियरिंग का उपयोग करना।
• जनभागीदारी: समुदायों, संस्थानों और युवाओं को सतत विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना।

बीबीएस का संचालन एआईआई इंडिया द्वारा जेएसडब्ल्यू ग्रुप, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से किया जाता है। इसके पहले तीन संस्करण आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास में आयोजित किए जा चुके हैं। इन सभी आयोजनों में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा और समाधान तलाशने के लिए विद्यार्थियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया।

सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र

  1. वर्ष 2047 तक शहरी जल सुरक्षा: भूजल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, शहरी झीलों और तालाबों का पुनरुद्धार, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण।
  2. वर्ष 2047 तक नदियां और नदी-संवेदनशील शहर: नदियों का पुनर्जीवन, शहरी नदी प्रबंधन, नदी पारिस्थितिकी, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
  3. सतत शहरों के लिए भारतीय ज्ञान परंपराएं: बावड़ियों, वाव, बावलियों, जोहड़ों, तालाबों और पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणालियों का दस्तावेजीकरण करना तथा आधुनिक शहरी नियोजन में उनसे प्राप्त सीख को लागू करना।
  4. युवा सहभागिता और क्षमता निर्माण: शहरी सतत विकास से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों पर राष्ट्रीय स्तर की इंटर्नशिप, फेलोशिप, फील्ड रिसर्च और इनोवेशन बूटकैम्प आयोजित करना।
  5. ज्ञान संवाद और नीतिगत सहभागिता: सरकारी अधिकारियों, शहरी योजनाकारों, शोधकर्ताओं और समुदायों के साथ राष्ट्रीय परामर्श, सम्मेलन, प्रकाशन तथा नीतिगत संवाद आयोजित करना।

बूटकैम्प से लेकर नीतिगत मंच तक
युवाओं और नवाचार को प्रोत्साहित करने में बीबीएस इस साझेदारी की प्रमुख भूमिका निभाएगा। बीबीएस के बूटकैम्प में जल संरक्षण से जुड़ा एक विशेष ट्रैक शुरू किया जाएगा, जिसके तहत विद्यार्थियों, इंजीनियरों और शहरी योजनाकारों को शहरी बाढ़, भूजल स्तर में गिरावट, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों के पुनरुद्धार जैसी वास्तविक चुनौतियों के समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी शुरुआत बीबीएस के अगले संस्करण से होगी, जिसका आयोजन 15–17 दिसंबर 2026 को आईआईटी गांधीनगर में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में इसी संस्थान से इस पहल की शुरुआत हुई थी।

एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री (इंडिया) के ट्रस्टी एवं महानिदेशक तथा बिल्डिंग भारत संपर्क के राष्ट्रीय निदेशक डॉ. रजनीश दासगुप्ता ने कहा, “बुनियादी ढांचे का अर्थ केवल सड़कें, पुल और इमारतें नहीं हैं। इसमें वे जलाशय और भूजल पुनर्भरण प्रणालियां भी शामिल हैं, जो भारत के गांवों और शहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करती हैं। बिल्डिंग भारत संपर्क के माध्यम से हमने देखा है कि जब युवा सिविल इंजीनियरों को वास्तविक चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलता है, तो वे किस तरह प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। उद्गम ट्रस्ट के साथ इस साझेदारी के माध्यम से हम उन्हें अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक का समाधान खोजने का अवसर दे रहे हैं।”

इस साझेदारी के तहत प्रस्तावित प्रमुख पहलों में अर्बन वाटर यूथ फेलोशिप एवं इनोवेशन बूटकैम्प, जल और नदियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन (वर्ष 2047 के परिप्रेक्ष्य में) तथा पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों का एक राष्ट्रीय भंडार तैयार करना शामिल है। इसके अलावा, आईआईटी, एनआईटी, शहरी स्थानीय निकायों, शोध संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों को जोड़कर एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा।

उद्गम ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी डॉ. मयूर जोशी ने कहा, “हम जिस भी जलाशय का पुनरुद्धार करते हैं, वह हमें इंजीनियरिंग, समुदायों और जमीनी स्तर पर प्रभावी समाधानों के बारे में कुछ नया सिखाता है। युवा इंजीनियर इन पुरानी चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें खुशी है कि हम अपने अनुभव और कार्यक्षेत्र को बिल्डिंग भारत संपर्क के समुदाय के साथ साझा कर रहे हैं।”

इस साझेदारी को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में विशेषज्ञों के साथ संवाद और संयुक्त विचार-विमर्श आयोजित किए जाएंगे। दूसरे चरण में राष्ट्रीय कार्यक्रमों और चयनित राज्यों के विभिन्न शहरों में अध्ययन एवं शोध गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। तीसरे चरण में संयुक्त प्रकाशन, नीतिगत सुझाव और प्रायोगिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।

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