भारतीय रियल एस्टेट उद्योग अगले 3 वर्षों के लिए 75% से अधिक की निरंतर उच्च वृद्धि के लिए श्रृखंलाबद्ध है।

मौजूदा 200 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 तक 650 अरब डॉलर और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर होने का लक्ष्य: इन्फोमेरिक्स रिपोर्ट

नई दिल्ली, नवम्बर 23, 2021: श्रमिक की कमी और कम बजट खर्च के कारण कोविड की चपेट में आने के बाद, भारत का रियल एस्टेट उद्योग अब गति पकड़ रहा है और स्वस्थ सुधार की ओर अग्रसर है।

इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी आउटलुक और चुनौतियां तथा प्रसिद्ध सेबी-पंजीकृत और आरबीआई-मान्यता प्राप्त वित्तीय सेवा क्रेडिट रेटिंग कंपनी रियल एस्टेट उद्योग नामक एक रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष ये हैं ।

वाणिज्यिक क्षेत्र जो अपेक्षाकृत अधिक औपचारिक क्षेत्र है जिसमें (बड़े लोगों के साथ) में निवेश का प्रवाह देखा गया है।प्रमुख बाजारों में, बेंगलुरु, चेन्नई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) ने सितंबर 2021 की तिमाही में सबसे बड़ी रिकवरी दर्ज की है।इस तिमाही के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना हुआ है, जो 34% हिस्से पर कब्जा करता है।

आवासीय स्थानों की बात करें तो, होम लोन (अक्टूबर 2021) पर ब्याज दरें संभावित खरीदारों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने की संभावना है। इसके साथ ही, खरीदारी के फैसले अब आय पर प्रतिकूल प्रभाव, अप्रत्याशित आपात स्थितियों के कारण होने वाली ‘मितव्ययिता’ ‘बड़े हरे क्षेत्रों तक पहुंच’ और ‘अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच’ के कारक हैं।

अन्य सरकारी हस्तक्षेप

राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सरकार की सक्रिय और आवश्यक भूमिका होती है।इन्फोमेरिक्स रिपोर्ट सरकार द्वारा किफायती आवास परियोजनाओं के लिए टैक्सव हॉलीडे केंद्रीय बजट 2021-22 में आवास ऋण पर ब्याज पर कर कटौती जैसे क्षेत्र को मदद और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित करती है, जो उद्योग के लिए अच्छा है।इसके अलावा, होम लोन पर ब्याज दरें (अक्टूबर 2021) और त्योहार की पेशकश संभावित खरीदारों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने की संभावना है।

30 जुलाई 2021 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों के लिए न्यूनतम आवेदन मूल्य ₹50,000 (US$ 685.28) से घटाकर ₹10,000 -15,000 (US$ 137.06 – US$ 205.59) छोटे और खुदरा निवेशकों के लिए बाजार अधिक आसान कर दिया है ।

5,43,559 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) किफायती आवास के तहत केंद्र और राज्यों द्वारा “नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) 2020-25 की अवधि में” के तहत संयुक्त रूप से प्रदान करने के लिए नामित किया गया है।

वित्तीय अविनियमन, निजीकरण, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कार्यों और कामकाज, संतुलित क्षेत्रीय विकास, जीवन स्तर और विघटनकारी और वृद्धिशील नवाचार को बढ़ावा देने के प्रभाव को शामिल करते हुए अचल संपत्ति में नीतिगत पहलों और परिवर्तनों के प्रभाव की जांच करने की एक स्पष्ट आवश्यकता है।

चुनौतियाँ

इंफोमेरिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड 19 के कारण परियोजनाओं की खरीद और बिक्री में देरी कंस्ट्रक्टरों के लिए एक समस्या रही है । मजदूरों और कामगारों की कमी के कारण लोगों के वापस जाने के कारण और अधिक समस्या हो गई है ।हालांकि, महामारी के समाप्त होने के साथ, उद्योग को गति प्राप्त होने की संभावना है । हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ने दिखाया कि ‘प्राइस इंडेक्स’ कोविड महामारी के प्रसार के बावजूद भी बढ़ रहा है जो पहली वेव के दौरान यह 110 से ऊपर था । हालांकि, इसी अवधि के दौरान ‘मात्रा सूचकांक’ गिरकर 30 से कम हो गया है।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो होम लोन की ब्याज दरों को कम करना भी काफी कारगर नहीं होगा । कोविड -19 महामारी की अनिश्चितता के बीच, निवेशक संपत्ति बाजार में अनिश्चितताओं के कारण दूर हो रहे है । 2019 में लगभग ₹1.59 ट्रिलियन मूल्य के लक्ज़री हाउसिंग स्टॉक बिना बिके थे (जो कि शीर्ष आवासीय बाजारों में कुल बिना बिके घरों का लगभग 34% था)। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोविड 19 की तीसरी लहर और डेल्टा संस्करण के उभरने की संभावना जो उद्योग के लिए चिंता का कारण है।

भविष्य की ओर

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि महामारी के बाद, रियल एस्टेट उद्योग में पिछले दो वर्षों में भारी बदलाव आया है।जहां कोविड घोषित ‘वर्क फ्रॉम होम’ मॉडल ने व्यावसायिक स्थानों की मांग को कम किया, वहीं इसने आवासीय स्थानों की मांग में वृद्धि की।हालाँकि, भारत में व्यावसायिक गतिविधि के दायरे को देखते हुए, वाणिज्यिक निवेश अच्छी तरह से होता है और यह भारतीय व्यापार क्षेत्र में चल रहे विकास के साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि अधिक कंपनियां बनाई जा रही हैं क्योंकि वे कार्यस्थलों की आवश्यकता के साथ विस्तार की अधिक ऊंचाइयों को छूती हैं।इसके अलावा, वर्तमान 46 करोड़ लोगों की तुलना में 2051 तक भारत में शहरी क्षेत्रों में लगभग 88 करोड़ लोगों के रहने की उम्मीद है।इसलिए, यह ट्रेंड सेटिंग पैटर्न सरकारी हस्तक्षेपों और शहरी हाउस स्पेसिंग में चल रही नई योजनाओं के साथ-साथ रियल एस्टेट उद्योग के लिए फायदेमंद होना निश्चित है।भारत में रियल एस्टेट उद्योग के विकास को चलाने वाले कारकों में कम ब्याज दरें, अनुकूल सरकारी नीतियां, दिल्ली में संशोधित सर्किल दरें, अधिक तैयार रहने वाली परियोजनाएं आदि शामिल हैं।रिपोर्ट में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि 58% से अधिक लोग संपत्ति को सुरक्षित निवेश के एक तरीके के रूप में मानते हैं, इस धारणा के साथ कि महामारी के कम होने के बाद अचल संपत्ति की संभावनाओं में तेजी आने की संभावना है।