बिजली बिलों पर मीटर के फोटो क्लीयर प्रिंट हो

माहों से बिल नहीं चुकाने वालों से संपर्क करे इंजीनियर – श्री नरवाल

इंदौर। उपभोक्ताओं की शिकायतों में सतत कमी आना चाहिए, बिजली बिलों पर फोटो मीटर रीडिंग (पीएमआर) गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, यह उपभोक्ता संतुष्टी की दिशा में बेहतर प्रयास है। बिल पर मीटर का फोटो क्लीयर प्रिंट होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को शिकायत का मौका ही न मिले। नगर के भीतर एवं सीमा पर जिन किसानों को खेती, बागवानी के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए, उनके यहां मीटर भी लगाए जाएंगे। अभी इन्हें फ्लेट रेट टैरीफ आधार पर बिजली दी जाती है।  

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री विकास नरवाल ने ये निर्देश दिए। सोमवार को वे 15 जिलों के इंजीनियरों को वे वीडियो कान्फ्रैंस से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनलाक में करीबन सभी वाणिज्यिक गतिविधियां चालू है, ऐसे में हमें तीन माह का बकाया राजस्व एवं चालू माह के बिल की राशि अधिक से अधिक प्रयास कर वसूलना होगी, तभी एरियर कम होंगे।

श्री नरवाल ने कहा कि 25 हजार से ज्यादा की बकाया राशि वालों से एई, डीई तक के अधिकारी फोन पर संपर्क करेंगे, कम राशि के उपभोक्ता से जेई संपर्क कर राजस्व संग्रहण में अपनी भूमिका अदा करे। उन्होंने कहा कि जिन अजा-जजा वर्ग के किसानों के 5 एचपी तक के फ्री पंप है, उन कनेक्शनधारी किसानों के बिजली खातों से इस माह अंत तक आधार हर हाल में लिंक किया जाए।

नलजल योजना कनेक्शनों पर मीटर

श्री नरवाल ने कहा कि नलजल योजना से संबंधित करीब 8500 कनेक्शन है। शत प्रतिशत कनेक्शनों के बिल मीटर गणना से ही जारी हो, जहां मीटर नहीं है, वहां 31 जुलाई तक हर हाल में मीटर लग जाना चाहिए, ताकि निकायों से बिल वसूली के दौरान रीडिंग पर संदेह की स्थिति न बने। कंपनी क्षेत्र में करीब 110 नगरीय निकायों के तहत नल जल बिजली कनेक्शन है।

इंदौर शहर व ग्रामीण पर फोकस

प्रबंध निदेशक श्री नरवाल ने इंदौर शहर अधीक्षण यंत्री श्री कामेश श्रीवास्तव एवं इंदौर ग्रामीण अधीक्षण यंत्री श्री डीएन शर्मा को राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों सर्कल से इस माह पौने तीन तीन सौ करोड़ का राजस्व संग्रहित किया जाना है। कंपनी स्तर पर 600 करोड़ का राजस्व संग्रहित करने की योजना पर प्रतिदिन कार्य करने के निर्देश जारी किए गए।

घरेलू कनेक्शनों से दुकानें नहीं

श्री नरवाल ने अधीक्षण यंत्रियों के चेताया कि घरेलू कनेक्शनों से दुकानें नहीं चलने दी जाएगी, इससे राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस तरह अनाधिकृत कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उपभोक्ता को चिन्हित कर उनके कनेक्शन गैर घरेलू श्रेणी के किए जाए, या फिर उन्हें दुकान के लिए पृथक कनेक्शन जारी किया जाए। इस बैठक में मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर, निदेशक श्री मनोज झंवर, कार्यपालक निदेशक श्री संजय मोहासे, श्री गजरा मेहता, श्री आरएस खत्री, श्री डीएस चौहान, श्री अंतिम जैन आदि मौजूद थे।