बिजली के पुराने बकायादारों से संपर्क कर राशि हर हाल में वसूली जाए

सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों के उचित समाधान पर प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने की प्रशंसा

इंदौर। बिजली आपूर्ति अच्छी हो, साथ ही राजस्व संग्रहण भी उसी अनुरूप किया जाए। चौबीस घंटे सेवाएं देने पर बिलों की समय पर वसूली भी बहुत आवश्यक है। करीब चार लाख घरेलू कनेक्शनों एवं तीन हजार दुकानों के कनेक्शनों की बिल राशि दो वर्ष से बकाया है। इन सभी उपभोक्ताओं से नवंबर में ही हर हाल में संपर्ककर अधिक से अधिक राशि जमा कराने की कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने सोमवार दोपहर ये निर्देश दिए। वे कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों के इंजीनियरों को मिटिंग में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फीडरों की आपूर्ति के संबंध में एमआरआई एवं एसएचएमएस के माध्यम से सघन मानिटरिंग की जा रही है। आपूर्ति के संबंध में कोई लापरवाही बर्दाश्त नही होगी, सिंचाई के लिए दैनिक 10 घंटे एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 24 घंटे आपूर्ति गुणवत्ता के साथ की जाए। बुरहानपुर, मंदसौर, शाजापुर जिले को इस संबंध में विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई।

श्री तोमर ने नगरीय निकायों के बिल हर माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जारी करने के निर्देश दिए, निकायों के इस तरह के 12 हजार बिल हर माह बनते है, जिनमें जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइट, स्कूल एवं अन्य उपयोग के कनेक्शन होते है। उन्होंने कहा कि करीब तीन सौ उच्च दाब कनेक्शनों का लोड पूर्व स्वीकृति से अधिक दर्ज हो रहा है, वहां वास्तविक लोड बिजली खातों में दर्ज करने का कार्य हो। श्री तोमर ने विजिलेंस प्रभारी को निर्देश दिए लंबित 100 करोड़ की राशि में से आगामी तीन माह में कम से कम 50 करोड़ की राशि वसूली जाए। हर जिले में ट्रांसफार्मर की संचालित लोकल रिपेयरिंग यूनिट(एलआरयू) में भी वर्तमान में साढ़े चार हजार ट्रांसफार्मर रिपेयर हुए है, इनकी गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने मिटिंग के दौरान सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों की समीक्षा की , इस दौरान सभी जिलों का सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों में कार्य ठीक पाए जाने पर प्रसन्नता जताई गई। मिटिंग के दौरान मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य, निदेशक मनोज झंवर, कार्यपालक निदेशकद्वय संजय मोहासे, गजरा मेहता, मुख्य अभियंतागण सर्वश्री कैलाश शिवा, एसआर बमनके, एसएल करवाड़िया, पुनीत दुबे, बीएल चौहान, शहर अधीक्षण यंत्री मनोज शर्मा, ग्रामीण अधीक्षण यंत्री डीएन शर्मा आदि ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।